उत्तराखंड के 13 विकास प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति, शासन ने जारी किया आदेश

 

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के 13 विकास प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों को नामित कर दिया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से 11 नवंबर 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया। इसके तहत मसूरी-देहरादून से लेकर नैनीताल और विभिन्न जिला विकास प्राधिकरणों में सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

 

शासनादेश के अनुसार मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण और नैनीताल झील विकास प्राधिकरण समेत टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर के विकास प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया गया है।

 

नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में तीन सदस्य नामित

नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में तीन लोगों को सदस्य बनाया गया है। इनमें भवाली की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट की पत्नी नीमा बिष्ट, मल्लीताल में बीडी पांडे अस्पताल के पास रहने वाले प्रदीप पाठक और हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित एकता विहार फेज-2 निवासी राजेंद्र जोशी शामिल हैं।

मसूरी-देहरादून और हरिद्वार-रुड़की में भी नियुक्तियां

इसी तरह मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में तीन और हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में भी तीन गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया गया है। इसके अलावा अन्य जिला विकास प्राधिकरणों में भी सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

 

सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुआ शासनादेश

आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, संबंधित विकास प्राधिकरणों और नामित सदस्यों को भेज दी गई है। शासन ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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