देहरादून: करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में एक बार फिर कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है। इस मामले में असम से उत्तराखंड तक जांच का दायरा बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, असम में जीरो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब इसे क्षेत्राधिकार के आधार पर उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित किया जा सकता है। हालांकि, जीरो एफआईआर दर्ज होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दरअसल, असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जेनी को समर्थन देने की बात कही। इसके बाद इस पुराने मामले में कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
डीजीपी को दी थी शिकायत, सीओ को सौंपी गई जांच
मामले में जेनी ने चार नवंबर को वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा था। इसके बाद सात नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर पूर्व में हुई जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाए थे। इससे पहले छह नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ को भी शिकायत सौंपी थी।पुलिस मुख्यालय से शिकायत मिलने की पुष्टि जांच अधिकारी कर चुकी हैं। इस शिकायत की जांच डोईवाला सीओ वंदना वर्मा को सौंपी गई है।
जीरो एफआईआर के बाद उत्तराखंड पुलिस की बढ़ेगी भूमिका
कानूनी जानकारों के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है, भले ही अपराध उस थाने के क्षेत्राधिकार में न हुआ हो। ऐसी स्थिति में जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित क्षेत्र के थाने को मामला हस्तांतरित किया जा सकता है।
जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों में घटनास्थल देहरादून बताया गया है। ऐसे में असम में दर्ज जीरो एफआईआर उत्तराखंड पुलिस को स्थानांतरित होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो करीब 23 साल पुराने इस मामले में उत्तराखंड पुलिस नए सिरे से कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है।