देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 18 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम से जुड़ी तीन धाराएं भी शामिल हैं।दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
महिला ने लगाए गंभीर आरोप
शिकायतकर्ता जेनी के मुताबिक, वर्ष 2002-03 में जब वह 16 साल की थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास पर पहुंचाया था।
महिला का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास के अलावा अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।शिकायत के आधार पर असम में पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच और पुलिस की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।