40 लाख रुपये के आरोपों पर सुनील उनियाल गामा का पलटवार, बोले- दोषी साबित हुआ तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास

देहरादून/मसूरी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मसूरी की राजनीति में पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी और दुकानों से जुड़े आरोपों पर अब गामा ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे अपनी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। गामा ने कहा कि यदि जांच में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वहीं, आरोप लगाने वाले लोग गलत साबित हुए तो उनके खिलाफ मानहानि समेत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

मसूरी में मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील उनियाल गामा ने 40 लाख रुपये के कथित लेनदेन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन पर इतनी बड़ी रकम देने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस दावे का आधार क्या है। गामा ने दावा किया कि उन्होंने संबंधित व्यक्ति को नौकरी दिलाने के साथ दुकान भी उपलब्ध कराई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया और इस मामले में 23 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का लगाया आरोप

पूर्व मेयर ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। इससे उनकी करीब 40 वर्षों की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद के चलते उनके परिवार के सदस्यों को भी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

चुनाव से पहले राजनीतिक साजिश का दावा

सुनील उनियाल गामा ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस कथित साजिश के पीछे कौन लोग हैं और पर्दे के पीछे से उन्हें निशाना कौन बना रहा है। गामा ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा करेंगे।दरअसल, सुनील उनियाल गामा आगामी विधानसभा चुनाव में मसूरी सीट से भाजपा के टिकट पर दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ सामने आए आरोप और अब उनका पलटवार मसूरी की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, आरोप लगाने वाले पक्ष का विस्तृत जवाब और आरोपों के समर्थन में साक्ष्य सामने आना अभी बाकी है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी।

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