देहरादून। जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अंतर्गत आने वाले बुक्सा जनजाति के परिवारों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने विकासनगर, सहसपुर और डोईवाला विकासखंड के 46 गांवों में रहने वाले इन परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
पीएम-जनमन के तहत मूलभूत सुविधाओं पर जोर
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित गांवों में बुक्सा जनजाति के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत पात्र परिवारों को आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम ने संबंधित विभागों को पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
सभी विभागों से मांगी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को निर्धारित प्रारूप में लाभार्थियों का विवरण और संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इस कार्य में जनजाति कल्याण, समाज कल्याण, राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पेयजल, विद्युत और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
स्कूलों में सुविधाओं की भी होगी समीक्षा
निर्देशों के तहत चिह्नित गांवों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, भवनों की स्थिति, पेयजल, शौचालय और विद्युत कनेक्शन जैसी सुविधाओं की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का विवरण भी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।जिला प्रशासन का उद्देश्य बुक्सा जनजाति के पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाना और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।