देहरादून। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की जनसुनवाई में संबंधित अधिकारियों के अनुपस्थित रहने और जांच आख्या उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग ने अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार, 12 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण भवन, अधोईवाला स्थित सभागार में आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कुल 31 प्रकरणों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 16 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
पुलिस अधिकारी की जगह एसआई को भेजने पर जताई नाराजगी
देहरादून के तीन शिकायतकर्ताओं के मामलों में आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा क्षेत्राधिकारी सदर को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। हालांकि, क्षेत्राधिकारी सदर की जगह एसआई ओमवीर सिंह को भेजा गया, जिन्हें मामलों की पूरी जानकारी नहीं थी। इस कारण सुनवाई के दौरान प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका।इस पर अध्यक्ष बलजीत सोनी ने नाराजगी जताते हुए एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए कि भविष्य में आयोग के समक्ष उसी अधिकारी को भेजा जाए, जिसे संबंधित प्रकरण की पूरी जानकारी हो और जिसे आयोग की ओर से समन जारी किया गया हो।
ऋषिकेश के मामले में तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तलब
ऋषिकेश के चंद्रेश्वर रोड से जुड़े एक शिकायत प्रकरण में क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश और थानाध्यक्ष के अनुपस्थित रहने तथा जांच आख्या या कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। आयोग ने क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए।वहीं, अन्य शिकायतों में संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति और जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने अगली सुनवाई एक दिसंबर 2026 को निर्धारित करते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए।
शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को समयसीमा
कमलप्रीत कौर अरोड़ा की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून की जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके आवास के सामने खड़ी गाड़ी को तीन दिन के भीतर हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश क्षेत्राधिकारी सदर को दिए गए।
इसके अलावा हरिद्वार के भगवानपुर, चंदनपुर निवासी नसीमा की शिकायत पर संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति को 16 नवंबर 2026 को मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए गए। समस्या का समाधान नहीं होने की स्थिति में समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली मंगलौर को दिए गए।जनसुनवाई में आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम सहित सदस्यगण और सचिव बरकत अली समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।